संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८०

बि.स. २०७२ सालमा नेपालको संबिधान सभाको संसदवाट नेपालको संबिधान २०७२ जारी पश्चात नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष देश को रुपमा स्थापित भयो । उक्त संबिधानको मर्म अनुरुप देशमा तिन तहका सरकारहरु स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारहरु गठन भए र देश संघियतामा गयो । देश संघियतामा गए तापनि त्यो अनुरुपका धेरै ऐन कानुनहरु त्यसपश्चात निर्माण गरिदै गयो । बि. स. २०७७ सालमा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” ऐन जारी भयो । संबिधानमा तिन तहका सरकारहरु बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व को आधारमा हुने व्यवस्था छ । यी आधारहरुलाइ मुर्त रुप दिनको लागि ऐन, नियमहरुको आवश्यकता रहन्छ । ति तहका सरकार गठन पश्चात आवश्यक ब्यबस्था हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखा परेका छन् । त्यसैले संविधानको कार्यान्वनका लागि आवश्यक ऐनहरु समयमा नै निर्माण गरि कार्यान्वनमा जानु अत्यावश्यक रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट मिति २०८०/०४/२५ मा बिषयगत समितिवाट अनुमोदित भई माननीय मन्त्रि (विषयगत समितिका अध्यक्ष) बाट मिति २०८०/०८/१८ मा स्वीकृत भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८० जारी भएको कार्यप्रक्रियाको प्रस्तावना मा [संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा संयुक्त र समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने गरी कृषि क्षेत्रका रास्ट्रिय लक्ष्य र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” को दफा २२ मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित बिषयक कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्रीको अधक्ष्यतामा बिषयगत  समितिको गठन हुने ब्यबस्था गरीएको र  सोहि ऐनको दफा २३ को खण्ड ख मा “क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रमा एक रुपता, निरन्तरता एबम गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानुन, योजना, नीति एबम रणनीतिहरुको कार्यान्वनमा प्रभावकारिता ल्याउन यस समितिले आवश्यक समन्वयको कार्य गर्नेछ” भनि उल्लेख गरीएको सन्दर्भमा उल्लेखित समन्वयको कार्यलाई ऐनको मर्म र भावना अनुसार कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, संयुक्त समिक्षा, समन्वय, अनुगमन तथा मुल्यांकनलाइ ब्यबस्थित बनाउन वान्छनिय भएकाले बिषयगत समितिवाट सिफारिस भए अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट यो कार्यप्रक्रिया जारी गरीएको छ] भनि उल्लेख गरीएको छ । यस कार्य प्रक्रियामा ५ परिच्छेद, २४ दफा र ११ वटा अनुसूची रहेका छन् । यो कार्यान्वन पश्चात कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने अपेक्षा लिईएको छ ।